नई दिल्ली : आधार डाटा लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बुधवार को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि, सरकार की ओर से पर्याप्त सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हैं ताकि डाटा सेंटर से डाटा लीक न हो। वहीं आधार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन होगा। अटॉर्नी जनरल के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के आग्रह को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बताएंगे कि ये प्रेजेंटेशन कब हो सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह गुरुवार को हो सकता है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आधार डाटा के लीक होने की खबरों पर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जजो के सामने एक पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन की बात कही थी। जिसमें तर्क दिया गया था कि चार घंटे की बहस की जगह जज एक घंटे की पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन देख लें। इससे उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन यूआईडीएआई (UIDAI) के सीईओ देंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक यह डेडलाइन बढ़ाई गई। फिलहाल सिर्फ सब्सिडी, बैनिफिट्स और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार जरूरी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक, मोबाइल, पासपोर्ट आदि के लिए आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ा दी है।